बिहारकेँ राजनेता लोकनिक माँग, एसटी-एससी एक्ट पर अध्यादेश लाबौथ केंद्र सरकार - मिथिला दैनिक

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सोमवार, 2 अप्रैल 2018

बिहारकेँ राजनेता लोकनिक माँग, एसटी-एससी एक्ट पर अध्यादेश लाबौथ केंद्र सरकार

पटना : अनुसूचित जाति आ अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989 अर्थात एसटी/एससी एक्टमे बदलावकेँ विरोधमे आय सोमदिन दलित समाज संगहि आदिवासी संगठन समूचा देशभरिमे रास्ता पर उतरि गेलाह।

कतेको राजनीतिक दल सेहो भारत बंद केर समर्थन देलनि। बिहारमे सभ प्रमुख राजनीतिक दलकेँ एकटा प्रतिनिधिमंडल लोकनि एसटी आ एससी एक्टमे बदलावक मादे सुप्रीम कोर्ट केँ हालहिं फैसला केर विरोधमे राज्यपाल सत्यपाल मलिक केर ज्ञापन देलनि।

बिहारकेँ राज्यपाल सत्यपाल मलिक केर ज्ञापन देनिहार राजनीतिक संगठनमे राजद, कांग्रेस, जेडीयू, बीजेपी, रालोसपा समेत आरओ कतेको दलकेँ नेता सभ शामिल छलाह। दलित संगठनकेँ विरोधक बीच सभ दलक नेता लोकनिक प्रतिनिधिमंडल, रेलवे प्रतिनिधिमंडल सेहो राज्यपाल मलिकसँ भेंटलाह। सभ प्रतिनिधिमंडल एससी आ एसटी एक्ट मादे केंद्र सरकारसँ अध्यादेश आनबाक माँग कएलनि।

राज्यपालके ज्ञापन देनिहार प्रतिनिधिमंडलमे जदयू नेता श्याम रजक, मंत्री महेश्वर हजारी केर संगहि रालोसपा, कांग्रेस आओर राजदकेँ विधायक लोकनि सेहो उपस्थित भेलाह। अहि सभ राजनेता केर कहब छन्हि जे सुप्रीम कोर्ट जे आदेश लागू कएलनि अछि ओहिसँ दलित आओर पिछड़ा समाज पर अत्याचार पहिनेसँ बेसी बढ़ि जेतैक। आगाँ कहलनि जे हम सभ चाहैत छी वर्तमानमे जतेक अत्याचार भए रहल छैक तेकरा देखैत सरकार एहिपर अतिशीघ्रहिं निर्णय लौथ।