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पटना। 01 अक्टूबर। पटना हाई कोर्ट भलही शराब पर रोक लगबै बला नोटिफिकेशन क' गैर-कानूनी कहलनि, मुदा सरकार फेर सँ शराब पर रोक लगेबाक लेल नव नोटिफिकेशन आनबाक तैयारी क' रहल अछि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार  हाई कोर्ट केँ फैसलाक किछ देरक बादे एक हाई लेवल मीटिंग केलनि आर राज्य कैबिनेट सँ 2 अक्टूबर क' एक नया नोटिफिकेशन आनबाक लेल कहलनि जाहि सँ बिहार म' शराब पर रोक कायम राखल जाय।एहि मीटिंग म' हाई कोर्ट केर फैसला क' सुप्रीम कोर्ट म' चुनौती देबाक विकल्प पर सेहो विचार कायल गेल।

कैल्ह भेल मीटिंग म' बिहार सरकार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह आर प्रधान सचिव अमीर सुभानी व प्रधान अतिरिक्त ऐडवोकेट जनरल ललित किशोर सेहो उपस्थित छलाह। मीटिंग म' जेडी (यू) राज्य अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह आर वरिष्ठ मंत्री राजीव रंजन सिंह लल्लन सेहो  उपस्थित छलाह। ललित किशोर कहला 'हम कोर्ट केर ऑर्डर सँ संतुष्ट नै छी। सरकार लग एहि फैसलाक खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जेबाक विकल्प उपलब्ध अछि। हम सब पहिने 150 पन्ना केर आदेशक अध्ययन करब तकर बाद आगुक डेग पर विचार कायल जायत।

कैल्ह पटना हाई कोर्ट केर आदेश अएलाक बाद 13 हजार सँ बेसी लोगक रिहाई केर उम्मीद जागल छल, जे शराबबंदी कानून केर तहत जेल म' बंद छैथ। ऐडवोकेट एसबीके मंगलम कहला कैल्ह के फैसला सँ सभक  गिरफ्तारि गैरकानूनी भ' जायत, देखबाक इ अछि क़ि नबका कानून म' की  प्रावधान राखल गेल अछि ओहि आधार पर कुनु नतीजा तक पहुँचल जे सकैत अछि। 

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