अपने क' बता दी कि पटना हाईकोर्ट बिहार सरकारक नियोजित शिक्षक सभकेँ समान काजक बदला समान वेतन लागू करबाक आदेश देना छल। पटना हाईकोर्ट नियोजित शिक्षक सभकेँ बरख 2009 सँ एरियर केर भुगतान करबाक आदेश सेहो बिहार सरकार केँ देना छल। जाहिक बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट मे विशेष याचिका दायर केना छल। बिहार सरकारक कहब अछि कि एहिसँ सरकारक खजाना पर भारी आर्थिक बोझ पड़त।
मुदा सुप्रीम कोर्ट एहि पर सरकारक दलील खारिज करैत कहलक कि समान काजक लेल समान वेतन लागू करे पड़त। सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार केँ 14 मार्च धरीक समय देना अछि। एहि दौरान सरकार केँ एक उच्चस्तरीय समिति बना नियोजित शिक्षक सभकेँ वेतन पर आबै बला खर्चक सही आकलन करबाक आदेश देल गेल अछि। 15 मार्च केँ एहि मामलाक अगला सुनवाई होयत।