12 एजेंडा जाहि पर मोहर लागल
1. कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा केँ नियंत्रणाधीन उपशास्त्री स्तरीय महाविद्यालयों केर शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मि सभ क' संकल्प संख्या-630, दिनांक-21.01.2010 केँ आलोक म' दिनांक-01.01.2006 केर प्रभाव सँ पुनरीक्षित वेतनमान क' स्वीकृति।
2. वितीय बरख 2016-17 मेँ बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रथम इण्टर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा केर आयोजन हेतु कुल ₹25,00,00,000/-(पचीस करोड़ टक्का) केँ बिहार आकस्मिकता निधि सँ अग्रिम केर स्वीकृति।
3. बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग केँ पदाधिकारि सभ क' अपर समाहत्त/समकक्ष स्तर, पे–बैंड र ₹15,600-₹39,100/–, ग्रेड पर ₹7,600/- सेँ संयुक्त सचिव/समकक्ष स्तर केर पद, पे बैंड ₹37,400-₹67,000/- ग्रेड पर ₹8,700/- मेँ प्रोन्नति देबाक सम्बन्ध मेँ।
4. बिहार असैनिक सेवा म' सीधा नियुक्ति लेल बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होय बला संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा क' ससमय आयोजित करबाक निमित्त बिहार असैनिक सेवा (कार्यपालिका शाखा) आर बिहार कनीय असैनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1951 (समय-समय पर यथा संशोधित) केँ परिशिष्ट घ’ मेँ अंकित परीक्षा संरचना क' संशोधित करबाक स्वीकृति आयोग क' प्रदान करबाक सम्बन्ध मेँ।
5. स्वास्थ्य विमाग केँ अंतर्गत राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज सभ क' स्वीकृत केर पूर्ण अर्हता प्राप्त 09 व्याख्याता केर प्रवाचक/ प्राध्यापक केँ रिक्त पद पर पे बैण्ड ₹15,600-₹39,100 +ग्रेड पे. ₹6600/₹15,600-₹39,100+ग्रेड पे. ₹7600 नियमित प्रोन्नति क' स्वीकृति।
6. बरख 2016-17 म' अनियमित मॉनसून/बाढ़/सुखा जेहेन आपातकालीन स्थिति उत्पन्न भेला पर बरख 2016-17 म' सिंचाई लेल डीजल अनुदान हेतु ₹145.7175 करोड़ टक्का संगहि आकस्मिक फसल योजना लेल ₹24.2825 करोड़ टक्का, कुल ₹170.00 करोड़ टक्का (एक अरब सत्तर करोड़ टक्का) केँ स्वीकृति।
7. सूचना प्रावैधिकी विभाग राज्य सरकार मेँ e-Auction Module लागू करबाक आर ई-क्रय प्रणाली म' संशोधन करबाक सम्बन्ध मेँ।
8. राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान योजना केर अंतर्गत वित्तीय बरख 2016-17 मेँ ₹6059.15 लाख (साठ करोड़ उनसठ लाख पन्द्रह हजार टक्का ) केँ स्वीकृति।
9. मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना केर कार्यान्वयन हेतु मंत्रिपरिषद् केँ स्वीकृति।
10. पंचायती राज विभाग बिहार ग्राम कचहरी न्यायमित्र (नियोजन, सेवाशर्त्त आर कर्त्तव्यं) नियमावली, 2007 केँ नियम 6 केर उप नियम (5) म' संशोधन केँ स्वीकृतिक सम्बन्ध मेँ।
11. ग्रामीण विकास विभाग संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना आर राष्ट्रीय काज केँ बदला अनाज योजना केर अंतर्गत उठाव कायल गेल खाद्यान्न केँ अवशेष अंशक वसूली आर ओहि केँ क्षतिक दायित्व केर निर्धारण हेतु गठित न्यायिक जाँच आयोग (Commission of Inquiry Act, 1952 केँ अंतर्गत) केर कार्यकाल क' छः मास यथा 18.07.2016 सँ 17.01.2017 तक बढ़ेबाक सम्बन्ध मेँ।
12. पंचायती राज विभाग पंचायती राज संस्था सभ केँ समावेशी, प्रभावी रूप सँ क्रियाशील आर उत्तरदायी बनेबाक उद्देश्य सँ विश्व बैंक केर ऋण सहायता (70 प्रतिशत) आर राज्य अंशदान (30 प्रतिशत) सेँ 120 मिलियन यू०एस० डॉलर केर राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति, बिहार पंचायत सुदृढीकरण परियोजना केँ पुर्नगठन करबाक स्वीकृति।
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