बजट - 2018 : आम बजट केँ एक - एक बिंदु पर 'मिथिला दैनिक' संग एक नजैर देल जाऊ

नई दिल्ली। 01 फरवरी। [जितमोहन झा (जितू)] वित्त मंत्री अरुण जेटली आय संसद मे बरख 2018-19 केँ आम बजट पेश केलनि। आजुक बजट मे इनकम टैक्स मे कोनो राहत नहि देबाक घोषणा भेल। एहिक अलावा आजुक बजट मे भेल घोषणा पर एक नजैर देल जाऊ। 

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल सभक बढ़त वेतन। राष्ट्रपति केँ 5 लाख टाका वेतन भेटत। उपराष्ट्रपति केँ 4 लाख टाका वेतन भेटत। राज्यपाल केँ 3.5 लाख टाका वेतन भेटत।

  • इनकम टैक्स मे कोनो तरहक बदलाव नहि भेल। 
  • म्यूचल फंड सँ कमाई पर 10 फीसदी टैक्स लागत। 
  • कस्टम ड्यूटी बढ़ेबाक ऐलान। टीवी आओर मोबाइलक दाम बढ़त। 
  • 4 लाख टाका धरी कमेनिहार केँ स्टैंडर्ड डिडक्शन सँ होयत करीब 2,100 टाकाक फायदा। 
  • सभ सरकारी प्रमाण पत्र आब ऑनलाइन होयत उपलब्ध
  • शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर लागत 15 पर्सेंट टैक्स आओर लॉन्ग टर्म पर होयत 10 पर्सेंट टैक्स।
  • मोबाइल फोन पर कस्टम ड्यूटी15 फीसदी सँ बढ़ा केँ 20 फीसदी कायल गेल
  • 1 लाख टाका सँ बेसीक लॉन्ग टर्म कैपिटन गेन्स पर दबा पड़त 10 पर्सेंट टैक्स।
  • वरिष्ठ नागरिक सभक लेल स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स केँ छूट बढ़ा केँ 50,000 टाका भेल। 
  • जतबा सैलरी अछि, ओहिमे 40,000 टाका घटा केँ टैक्स लगाओल जायत।
  • सभ वेतन भोगी केँ 40 हजार तक स्टेंडर्ड डिडक्शन, वरिष्ठ नागरिक सभकेँ जमा राशि पर ब्याज आमदनी मे 50 हजार टाका धरी भेटत छूट।
  • डिपॉजिट पर भेटै बला छूट 10,000 टाका सँ बढ़ा केँ 50,000 टाका भेल। 
  • इनकम टैक्स मे स्टैंडर्ड डिडक्शन केर तहत भेटत 40,000 टाकाक छूट।
  • कृषि उत्पाद तैयार करै बला 100 करोड़ टाका धरिक टर्नओवर बला कंपनी  सभक टैक्स मे 100 पर्सेंट के रियायत।
  • 99 पर्सेंट लघु एवं सीमांत उद्योग सभकेँ 25 पर्सेंट टैक्स देबा पडत।
  • उद्योग जगत केँ बड़का राहत। 250 करोड़ धरीक टर्नओवर बला कंपनी सभ पर लागत 25 पर्सेंट कॉर्पोरेट टैक्स।
  • ग्रामीण क्षेत्र मे इंटरनेट केँ विकास लेल 10,000 करोड़ टाका। बनत 5 लाख हॉटस्पॉट।
  • डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन मे 12.6 पर्सेंट केँ बढ़ोतरी भेल। 
  • टैक्स देनिहारक संख्या मे 19.25 लाख इजाफा।
  • कालाधन केर खिलाफ मुहिम सँ टैक्स कलेक्शन मे भेल 90,000 करोड़ टाकाक  इजाफा।
  • गरीब सभकेँ मुफ्त मे भेटत डायलिसिस सुविधा।
  • सांसद सभक वेतन तय करबाक लेल नया कानून। हर 5 बरख मे होयत सांसद सभक वेतन केर समीक्षा। 1 अप्रैल, 2018 सँ शुरू होयत इ व्यवस्था।
  • टेक्सटाइल सेक्टर लेल 7,148 करोड़ टाकाक आवंटन।
  • सरकारी कंपनी सभक शेयर बेच 2018-19 मे 80 हजार करोड़ टाका जुटेबाक लक्ष्य। 
  • कुल 14 सरकारी कंपनि सभक शेयर बाजार मे आयत।
  • 2 सरकारी बीमा कंपनि शेयर बाजार मे आयत।
  • उड़ान स्कीम सँ देशक अनारक्षित एयरपोर्ट आओर 31 अनारक्षित रेल पटरी केँ जोड़ल जायत। 
  • मुंबई रेल नेटवर्कक विकास लेल 11,000 करोड़ टाकाक आवंटन।
  • 600 बड़का रेलवे स्टेशन सभक विकास काज शुरू भ' गेल अछि। बेंगलुरु रेल नेटवर्कक विस्तार 160 किमी तक करबाक योजना।
  • डिजिटल इंडिया प्रोग्रामक लेल 3037 करोड़ टाकाक आवंटन।
  • 70 लाख नवा रोजगार देबाक सरकार केँ लक्ष्य। 
  • 12,000 वैगन्स, 5,160 कोच आओर 700 लोकोमोटिव्स बनायत रेलवे।
  • 25,000 सँ बेसी फुटफॉल बला स्टेशन पर स्केलेटर्स लागत। सभ रेलवे स्टेशन आओर ट्रेन केँ वाई-फाई आओर सीसीटीवी सँ लैस करबाक तैयारी।
  • हवाई यात्रा केँ सरल आओर सुगम बनेबाक लेल एयरपोर्टक संख्या केँ 5 गुना बढ़ाओल जायत। 
  • ढाई लाख गाम धरी ब्रॉडबैंड सेवा पहुचत।
  • महिला सभकेँ 8 करोड़ गैस कनेक्शन देल जायत।
  • सिंचाई लेल 2600 करोड़।
  • 5 लाख नवा स्वस्थ्य केंद्र बनाओल जायत।
  • सरकार 1200 करोड़ टाकाक खर्च सँ एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम शुरू करत, जाहिमे 10 करोड़ लोग केँ जोड़ल जायत। 
  • देशक सभ जिला मे स्किल केंद्र बनत।
  • 100 स्मार्ट सिटी बनाओल जायत, जाहिक लेल 99 शहर केँ चयन कायल जे चुकल अछि। 
  • AMRUT प्रोग्राम केर तहत 500 शहर मे पेयजल व्यवस्था दुरुस्त कायल जायत। 19,428 करोड़ टाका होयत खर्च। 
  • मुंबई मे 90 किलोमीटर रेल पटरीक विस्तार होयत।
  • मुंबई लोकल केँ दायरा बढ़ाओल जायत। 
  • 3600 किमी रेल पटरी केँ होयत नवीनीकरण।
  • एहि बरख 700 नवा रेल इंजन तैयार कायल जायत।
  • पूरा भारतीय रेल नेटवर्क केँ ब्रॉडगेज मे बदलल जायत। 
  • रेलवे लेल 1 लाख 48 हजार करोड़ टाकाक आवंटन।
  • अगिला दू बरख मे दो सरकार बनायत 2 करोड़ शौचालय।
  • 50 लाख युवा सभकेँ नौकरीक लेल प्रशिक्षण देल जायत। 
  • मुद्रा योजना सँ 10.38 करोड़ लोग सभक होयत फायदा।
  • अनुसूचित जाती सभक विकास लेल 56,619 करोड़ टाका आओर जनजाति सभक विकास लेल 39,135 करोड़ टाकाक आवंटन।
  • महिला कर्मी सभक लेल पीएफ कटौती 8 पर्सेंट होयत। हाथ मे आयत बेसी सैलरी।
  • नमामि गंगे केर तहत पूरा भेल 47 परियोजना।
  • मुद्रा योजनाक तहत 3 लाख करोड़ टाकाक राशि लोन केर तौर पर देबाक  लक्ष्य।
  • स्वच्छ भारत मिशन केर तहत गरीब परिवार सभक लेल 2 करोड़ नवा  शौचालय बनेबाक लक्ष्य।
  • 3794 करोड़ टाका सँ मध्यम, लघु एवं सूक्ष्य उद्योग सभक होयत विकास
  • जनजाति सभक विकास लेल 32,000 करोड़ टाकाक आवंटन।
  • टीबी केँ मरीज सभकेँ पोषण लेल 6,000 करोड़ टाकाक आवंटन।
  • 50 फीसदी सँ बेसी  आदिवासी बला ब्लॉक सभमे नवोदय केर तर्ज पर बनत एकलव्य आवासीय विद्यालय।
  • शिक्षा मे सुधार लेल अगिला  4 साल मे 1 लाख करोड़ टाका खर्च।
  • गंगाक सफाई लेल 187 योजना केँ भेटल मंजूरी।
  • 5.22 करोड़ परिवार प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना सँ भेल लाभान्वित। 
  • हर तीन संसदीय क्षेत्रक बीच मे एक मेडिकल कॉलेजक स्थापना करबाक लक्ष्य।
  • देश भरी मे 24 नवा सरकारी मेडिकल कॉलेज आओर अस्पतालक स्थापना होयत।
  • देशक लगभग 40 फीसदी आबादी केँ भेटत स्वास्थ्य बीमा।
  • 10 करोड़ परिवार केँ 5 लाख टाका प्रति बरख इलाजक लेल राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजनाक तहत भेटत। एखन भेटैत छल सिर्फ 30,000 टाका।
  • स्वास्थ्य लेल 1.5 लाख आरोग्य सेंटर स्थापित कायल जायत।
  • हेल्थ वेलनेस सेंटरक लेल 1,200 करोड़ टाकाक आवंटन।
  • हर बरख 1 हजार बी.टेक स्टूडेंट् केँ भेटत छात्रवृत्ति।
  • शिक्षक सभक लेल एकीकृत बी.एड कोर्स केर शुरुआत होयत।
  • आयुष्मान भारत प्रोग्राम केर तहत दू स्वास्थ्य योजना केर ऐलान।
  • वड़ोदरा मे विशिष्ट रेलवे यूनिवर्सिटी केर होयत स्थापना।
  • ऑपरेशन ग्रीन केँ लेल 500 करोड़ टाकाक आवंटन।
  • इस बरख 1.75 करोड़ घर धरी पहुंचत  बिजली। 
  • फूड प्रॉसेसिंग सेक्टरक लेल 1400 करोड़ टाकाक आवंटन। 
  • कृषि उत्पादक निर्यात केँ 100 अरब डॉलर केर स्तर धरी पहुंचेबाक लक्ष्य। 
  • 2022 तक हर गरीब केँ  घर देबाक लक्ष्य। शहरी क्षेत्र मे 37 लाख मकान बनेबाक भेटल मंजूरी। 
  • प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना केर शुरुआत। 16,000 करोड़ टाकाक लागत सँ 4 करोड़ परिवार धरी पहुचाओल जायत बिजली। 
  • कृषि क्रेडिट लेल 11 लाख करोड़ टाकाक आवंटन। 
  • दिल्ली-एनसीआर मे वायु प्रदूषण केँ खत्म करबाक लेल विशेष योजना शुरू कायल जायत। एहिमे हरियाणा, पंजाब आओर यूपी केँ सरकारक सेहो सहयोग लेल जायत। 
  • कृषि बाजारक विकास लेल 2,000 करोड़ टाकाक आवंटन '
  • 1200 करोड़ टाकाक राशि संग राष्ट्रीय बांस मिशन केर शुरुआत कायल जायत। 
  • आलू-प्याजक लेल ऑपरेशन ग्रीन शुरू कायल जायत। 
  • 2022 तक किसान सभक आमदनी दुगुना बढ़त।