केन्द्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली कि हम राज्य सरकार सभक सहमति के इंतजार क' रहल छी। हमरा उम्मीद अछि कि देर-सवेर राज्य सरकार सभक सहमति सेहो एहि विषय पर भेटत। पेट्रोलियम उत्पाद सभ पर जीएसटी लगेबाक फैसला तखने कायल जायत, जखन जीएसटी परिषद मे ऐहिकेँ 75 फीसदी वा तीन-चौथाई बहुमत सँ मंजूर कायल जायत। 115हम संविधान संशोधन मे पहिने सँ ऐहिक लेल प्रावधान कायल गेल अछि, जाहिसँ कुनू भी कानून मे कोनो तरहक संशोधन केर आवश्यकता नहि पड़त।
उल्लेखनीय अछि कि कई राजनीतिक दल व व्यापारिक संगठन सभक दिस सँ ई ऐहिक मांग कैको बेर कायल गेल अछि। केंद्र सरकार कैल्हि स्थिति स्पष्ट क' देलक आओर ई गेंद राज्य सरकार सभक पाला म' फेक देलक। जेटली केँ मुताविक केंद्र सरकार एहने चाहैत अछि मुदा राज्य सरकार सभकेँ एहि पर आपत्ति अछि। संभावना एहि बातक अछि कि एहि मामला पर जनता दिस सँ उठाई बला आबाज यदि बुलंद भेल तँ सरकार क' ई निर्णय लेबा पड़त।
पाबैन - तिहार