जी.एस.टी. विधेयक किछ दिन पहिने राज्यसभा आर लोकसभा मेँ पारित भेल छल। 15 राज्य आर राष्ट्रपति सँ मंजूरी भेटलाक बाद 60 दिनक भीतर राज्य आर केंद्र केँ प्रतिनिधि सभ केँ जी.एस.टी. काऊंसिल केर गठन करबाक होयत। जी.एस.टी. काऊंसिल टैक्स केँ दरक संगे वस्तु एवं सेवा केँ दर केँ बैंडक निर्धारण करत। राज्य सरकार पहिने सँ टैक्स दर ल के आमराय बनेबाक प्रक्रिया मेँ लागल अछि। मानल जे रहल अछि कि उत्पादित वस्तु सभ पर टैक्स घटत आर सेवा सभ पर बढ़त।
बिहार केँ वित्त मंत्री विजेंद्र यादव सदन म' राज्य सरकार दिस सँ जी.एस.टी. संसोधन बिल केर प्रस्ताव राखैत कहला कि राष्ट्र हित म' पहली बेर राज्य आर केंद्र केर सरकार साथ मिल कुनू प्रस्ताव पर सहमति देबा जे रहल अछि। विजेंद्र यादव कहला कि इ एक ऐतिहासिक डेग अछि।
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