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पटना। 16 अगस्त। बिहार विधानसभा द्वारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्‍स (जीएसटी) बिल पास क देल गेल अछि। राज्य विधानसभा द्वारा ई बिल सर्वसम्‍मति सँ पास कायल गेल। असम केँ बाद बिहार दोसर राज्य अछि जाहिठाम जी.एस.टी बिल पास कायल गेल। जी.एस.टी. बिल क' राष्ट्रपति सँ मंजूरी केँ लेल 15 राज्य सँ पास होयबाक जरुरत अछि।  ताकि ई  विधेयक एक अप्रैल 2017 सँ प्रभावी भ' सके। तमिलनाडु क' छोड़ी केँ सभ राज्य जी.एस.टी. केँ पक्ष मेँ अछि। बिहार सरकार एहि  बिल क' पास करबाक लेल आय 16 अगस्त केँ विशेष सत्र बजेना छल।

जी.एस.टी. विधेयक किछ दिन पहिने राज्यसभा आर लोकसभा मेँ पारित भेल छल। 15 राज्य आर राष्ट्रपति सँ मंजूरी भेटलाक बाद 60 दिनक भीतर राज्य आर केंद्र केँ प्रतिनिधि सभ केँ  जी.एस.टी. काऊंसिल केर गठन करबाक होयत। जी.एस.टी. काऊंसिल टैक्स केँ दरक संगे वस्तु एवं सेवा केँ  दर केँ बैंडक निर्धारण करत। राज्य सरकार पहिने सँ टैक्स दर ल के आमराय बनेबाक प्रक्रिया मेँ लागल अछि। मानल जे रहल अछि कि उत्पादित वस्तु सभ पर टैक्स घटत आर सेवा सभ पर बढ़त।

बिहार केँ वित्त मंत्री विजेंद्र यादव सदन म' राज्य सरकार दिस सँ  जी.एस.टी. संसोधन बिल केर प्रस्ताव राखैत कहला कि राष्ट्र हित म' पहली बेर राज्य आर  केंद्र केर सरकार साथ मिल कुनू प्रस्ताव पर सहमति देबा जे रहल अछि। विजेंद्र यादव कहला कि इ एक ऐतिहासिक डेग अछि।

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